लिपुलेक र कालापानीबारे पाँच वर्षमा भारतलाई तेस्रो विरोधपत्र

काठमाडौं – भारतले नेपालको जमिन कालापानी हुँदै लिपुलेक भएर चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले भारतलाई औपचारिक रूपमा विरोधपत्र पठाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालय बोलाएर सडक निर्माणबारे स्पष्टीकरण लिएको र नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेकोमा आपत्तिसहितको पत्र बुझाएको स्रोतले जनाएको छ । लिपुलेक र कालापानीका विषयमा पाँच वर्षयता नेपालले भारतलाई बुझाएको यो तेस्रो विरोधपत्र हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्विटरमार्फत भारतलाई कूटनीतिक नोट (विरोधपत्र) हस्तान्तरण गरिएको जनाएको छ । ट्विटरमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई सीमा विषयमा नेपालको धारणा राख्नुभएको छ । र, कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गरिएको छ ।’ वार्ताबारे परराष्ट्रका अधिकारीहरू औपचारिक प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् ।

भारतीय दूतावासले पनि भेटवार्ताबारे ट्विटरमार्फत् पुष्टि गरेको छ । राजदूत क्वात्राले लिपुलेकमा निर्माण भएको सडकबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी वक्तव्य हस्तान्तरण गरेको दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासको ट्विटमा भनिएको छ, ‘भारतीय राजदूत क्वात्राले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । राजदूत क्वात्राले त्यस सम्बन्धमा भारतीय धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो र भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यको कपी हस्तान्तरण गर्नुभयो ।’

स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय राजदूत क्वात्रालाई सडक निर्माणबारे प्रश्न गरेका थिए । उनले कालीनदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग रहेको र भारतले सडक निर्माण गर्नु अनुचित र गलत भएको उल्लेख गरेका थिए ।

ज्ञवालीले थप सडक निर्माण कार्य रोक्न र परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत यथाशीघ्र यस विषयमा वार्ता गर्ने नेपालको चाहना व्यक्त गरेका थिए ।

भारतीय राजदूत क्वात्राले भने आफ्नै भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेको र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि भारतले अतिक्रमण नगरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । उनले कालापानीका विषयमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताका लागि भारत तयार रहेको भन्दै कोरोना महामारीलगत्तै वार्ताको मिति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।